एनडीएला धक्का बसणार? २८ आमदारांना न्यायालयाची नोटीस; सदस्यत्वावर टांगती तलवार

पटना : राज्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडवणाऱ्या घडामोडीत पटना हायकोर्टने २८ आमदारांना नोटीस बजावत त्यांच्या निवडणुकीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दाखल झालेल्या सुमारे ४० निवडणूक याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने ही कारवाई केली. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीसमोर नवे राजकीय संकट उभे राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

विजयी उमेदवारांवर आक्षेप

निवडणुकीनंतर विविध पक्षांचे उमेदवार आणि अपक्षांनी आपल्या मतदारसंघातील विजयी उमेदवारांविरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणांची सुनावणी न्यायमूर्ती शशी भूषण प्रसाद सिंह आणि न्यायमूर्ती अशोक कुमार पांडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. प्राथमिक परीक्षणानंतर २८ आमदारांना त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याच्या आरोपावरून स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले आहे. उर्वरित याचिकांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे.

३८ आमदारांवर गंभीर आरोप-

याचिकांमध्ये एकूण ३८ आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती नोंदवली नसल्याचा, मालमत्तेची चुकीची माहिती दिल्याचा तसेच काही ठिकाणी मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित मतदारसंघांतील निवडणुका रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

प्रतिज्ञापत्रातील माहिती देणे अनिवार्य-

याचिकाकर्त्यांचे वकील एस.बी.के. मंगलम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा दाखला देत स्पष्ट केले की, उमेदवारांनी नामांकनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील परिच्छेद ६-अ मध्ये सर्व प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणांची सविस्तर माहिती नमूद करणे बंधनकारक आहे. कोणताही तपशील रिकामा ठेवणे नियमभंग मानला जाऊ शकतो. मतदार उमेदवारांच्या घोषणांवर विश्वास ठेवून मतदान करतात; त्यामुळे चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती देणे हा गंभीर प्रकार ठरतो.

निवडणूक आयोगालाही पक्षकार-

काही जिल्ह्यांत अपूर्ण प्रतिज्ञापत्रे फेटाळण्यात आली, तर काही ठिकाणी ती स्वीकारण्यात आल्याचे याचिकांमध्ये नमूद आहे. या विसंगतीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग काही प्रकरणांत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

विधानसभेत राजकीय खळबळ-

या घडामोडींमुळे Bihar Legislative Assemblyमध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम सत्तासमीकरणांवर होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी आघाडीसमोर मोठे राजकीय आव्हान उभे ठाकले आहे.