नागपूर : साक्षीदारांना व्हॉट्सअॅपसह इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून समन्स बजावणे कायद्याने ग्राह्य असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. याच प्रकरणात विशेष न्यायालयाने एका पोलिस कॉन्स्टेबलवर ठोठावलेला ५ हजार रुपयांचा दंडही खंडपीठाने रद्द केला.न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी हा आदेश दिला. लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या माध्यमातून राज्य शासनाने दाखल केलेल्या फौजदारी अर्जावर सुनावणी पार पडली.
विशेष न्यायालयाच्या निर्णयावर ताशेरे-
विशेष पोक्सो न्यायालयात सुरू असलेल्या एका खटल्यात साक्षीदारांना मोबाईलद्वारे समन्स कळविण्यात आले होते. मात्र, ही पद्धत कायदेशीर नसल्याचे कारण देत विशेष न्यायालयाने संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यावर ५ हजार रुपयांचा खर्च लावला होता.
या आदेशाविरोधात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्याच्या बाजूने मुख्य सरकारी वकील अॅड. देवेंद्र चौहान यांनी मांडणी करताना सांगितले की, साक्षीदारांना यापूर्वीच समन्स देण्यात आले होते. नव्याने काढलेले समन्स संबंधित कॉन्स्टेबलकडे बजावणीसाठी सुपूर्दच करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर खर्च लादणे योग्य नव्हते.
कायद्यातील तरतुदींचा स्पष्ट उल्लेख-
खंडपीठाने नमूद केले की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम ७०(३) आणि ५३० नुसार समन्स, वॉरंट तसेच इतर न्यायालयीन कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविणे कायदेशीर आहे.विशेष न्यायालयाने या तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्याचे सांगत खंडपीठाने दंडाचा आदेश रद्द केला आणि राज्याचा अर्ज मंजूर करत प्रकरण निकाली काढले.या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेत डिजिटल साधनांचा वापर अधिक अधिकृतपणे मान्य झाला असून, न्यायालयीन कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वाढता स्वीकार अधोरेखित झाला आहे.
