नागपूर : धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्यात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या हालचालींना वेग येताना दिसत आहे. उत्तराखंड आणि गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्रातही सर्व धर्मांसाठी समान नियम असलेला कायदा आणण्याच्या दिशेने सरकार सक्रिय झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयावर राज्य सरकारकडून विविध स्तरांवर सखोल सल्लामसलत सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. भाजपचे विधान परिषद सदस्य परिणय फुके यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेदरम्यान हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
फुके यांनी सभागृहात स्पष्ट भूमिका मांडत, महाराष्ट्रातही समान नागरी संहिता लागू करण्याची मागणी केली. सर्व नागरिकांना समान हक्क आणि न्याय मिळावा, यासाठी एकसमान कायदा आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, भारतीय संविधानातील राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये यासंदर्भात स्पष्ट उल्लेख असल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
दरम्यान, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरहे यांनी सांगितले की, हा विषय अनेक विभागांशी निगडित असल्यामुळे प्रक्रिया काहीशी वेळखाऊ ठरत आहे. कायदा व न्याय, महिला व बाल विकास आणि सामान्य प्रशासन विभाग यांच्यात समन्वय साधला जात असून, संबंधित मंत्र्यांकडून याबाबत पत्रव्यवहारही झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या संदर्भात सर्व विभागांनी एका महिन्याच्या आत आपले लेखी अभिप्राय सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ठरलेल्या वेळेत प्रतिसाद न मिळाल्यास, या विषयावर विशेष बैठक घेण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सध्या विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये धर्मानुसार भिन्न नियम लागू आहेत. त्यामुळे सर्वांसाठी समान कायदा असावा, अशी भूमिका फुके यांनी मांडली. उत्तराखंडमध्ये झालेल्या अंमलबजावणीचा दाखला देत, महाराष्ट्रानेही त्या दिशेने पाऊल उचलावे, अशी त्यांनी मागणी केली.
दरम्यान, महाराष्ट्रात या विषयावर चर्चा सुरू असतानाच गुजरातमध्येही समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले आहे. यामुळे भाजपशासित राज्यांमध्ये UCCबाबत नव्याने हालचालींना चालना मिळाल्याचे चित्र दिसत आहे.
