नवी दिल्ली : सरकारी नोकरीत केवळ मागासवर्गीय समाजातील असल्यामुळे विशेष सवलत देता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. भरती प्रक्रियेत समानता आणि पारदर्शकता अबाधित ठेवणे आवश्यक असून, सामाजिक पार्श्वभूमी किंवा सहानुभूतीच्या आधारावर नियम बदलणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात प्रत्येक उमेदवाराला समान संधी मिळणे हेच भरती प्रक्रियेचे मूलभूत तत्त्व असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. त्यामुळे ‘दयाभाव’ किंवा ‘कृपा’ या आधारावर कोणालाही अतिरिक्त लाभ देण्यास जागा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
दिल्ली पोलिस भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या एका उमेदवाराने प्राथमिक टप्पा पार केला होता. मात्र, शारीरिक चाचणीसाठी तो आजारपणामुळे उपस्थित राहू शकला नव्हता. त्यानंतर केंद्रीय प्रशासकीय लवाद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याला पुन्हा संधी देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या प्रकरणाचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांचे आदेश रद्द केले. नियोजित दिवशी अनुपस्थित राहून संबंधित उमेदवाराने स्वतःच संधी गमावल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. भरती प्रक्रियेत नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक असून, एका उमेदवारासाठी नियम शिथिल केल्यास संपूर्ण प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जवळपास एक लाख उमेदवार सहभागी असलेल्या या प्रक्रियेत वेळ बदलण्याची मागणी करणारा तो एकमेव उमेदवार होता, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. आजारपणाचे कारण देऊन विशेष वागणूक देण्याची गरज नसल्याचे सांगत न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित उमेदवाराने किमान चाचणी केंद्रावर उपस्थित राहून आपली अडचण मांडू शकली असती.
शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चाचणी पुढे ढकलून घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार उमेदवाराला नसून, भरती प्रक्रियेत समान संधी आणि नियमांचे पालन यांनाच सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
