नागपूर : देशातील शेती क्षेत्रात वीजटंचाई ही अजूनही गंभीर समस्या आहे. विशेषतः सिंचनासाठी वेळेवर वीज न मिळाल्यास पिकांचे उत्पादन घटते आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून पर्यायी उपाय पुढे आणत प्रधानमंत्री कुसुम योजना प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
सौर ऊर्जेकडे वाटचाल-
२०१९ मध्ये सुरू झालेली ही योजना नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत राबवली जाते. यामागचा उद्देश स्पष्ट आहे—शेतकऱ्यांना पारंपरिक वीज आणि डिझेलवरील अवलंबित्वातून मुक्त करून सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनवणे. सौर पंप बसवून शेती अधिक किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
अनुदानामुळे मोठा दिलासा-
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे मिळणारे भरघोस अनुदान. सौर पंप बसवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून साधारण ७० ते ८० टक्के खर्च उचलतात. काही राज्यांमध्ये हे प्रमाण ६० टक्क्यांपर्यंत असते. उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागते, मात्र त्यासाठी बँक कर्जाची सोय उपलब्ध असल्याने आर्थिक ताण कमी होतो.
सौर पंपांचे फायदे-
सौर पंपामुळे सिंचनासाठी अखंड आणि स्वस्त ऊर्जा मिळते. डिझेलवरील खर्च आणि वीज बिलात मोठी बचत होते. शिवाय, पर्यावरणपूरक शेतीला चालना मिळते. दीर्घकालीन दृष्टीने हा पर्याय शेतकऱ्यांसाठी अधिक स्थिर आणि फायदेशीर ठरतो.
अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी-
या योजनेत केवळ पंपपुरतेच मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा निर्मितीचीही संधी दिली जाते. सुमारे ४ ते ५ एकर जमिनीवर एक मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारता येतो. निर्माण झालेली वीज वितरण कंपन्यांना विकून शेतकरी शेतीबरोबरच आणखी एक स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करू शकतात.
कोणाला मिळणार लाभ?
देशातील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. विशेषतः डिझेल पंप वापरणारे, वीज जोडणी नसलेले किंवा स्वतःची शेती जमीन असलेले शेतकरी या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात फायदा घेऊ शकतात. काही ठिकाणी पडीक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही प्राधान्य दिले जाते.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे-
अर्ज करताना आधार कार्ड, जमिनीचे कागदपत्र, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर आणि पासपोर्ट साईज फोटो आवश्यक असतात. ही कागदपत्रे सादर केल्यानंतर अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
एकूणच, वाढत्या वीज समस्येच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री कुसुम योजना ही शेतकऱ्यांसाठी केवळ पर्याय नसून आर्थिक स्थैर्य आणि शाश्वत शेतीकडे नेणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.
