महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात गंभीर आरोप झाल्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने दिलेल्या आदेशामुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
जमीन व्यवहारावरून चौकशी-
माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याशी संबंधित कथित जमीन व्यवहाराच्या आरोपांमुळे तपासाची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या चौकशीसाठी सहा वेगवेगळ्या विभागांतील अधिकारी सहभागी होणार असून संबंधित प्रकरण नऊ गावांतील जमिनींशी जोडलेले असल्याचे सांगितले जात आहे.
महामार्ग विस्ताराची पार्श्वभूमी
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी मुक्ताईनगर परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्ताराशी संबंधित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ५६.८० हेक्टर जमीन भूसंपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. २५ जानेवारी २०२२ रोजी यासंदर्भातील राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते, तर १३ जानेवारी २०२३ रोजी अधिकृतरीत्या भूसंपादनाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
मात्र, भूसंपादन प्रक्रियेनंतर काही व्यक्तींनी जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावून अधिक नुकसानभरपाई मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आमदारांचा गंभीर आरोप-
या प्रकरणात भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भूसंपादनाची अधिसूचना निघाल्यानंतर काही जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावण्यात आली, जेणेकरून अधिक नुकसानभरपाई मिळू शकेल.
त्यांच्या आरोपानुसार, अधिसूचित जमिनींपैकी काही जमीन एकनाथ खडसे यांनी २७ जानेवारी २०२३ रोजी सुमारे १५ लाख २२ हजार रुपयांत खरेदी केल्याचे खरेदीखत दाखवण्यात आले. त्यानंतर काही काळाने त्या जमिनीचा लाभ त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
‘झाडे आठ वर्षांची’ दावा वादात-
संबंधित जमिनीला लागवडीयोग्य दाखवून मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. २०२२ मध्ये या जमिनीवर खरीप हंगामात कापूस पिकवला जात होता, मात्र त्याच ठिकाणी आठ वर्षांपासून झाडे असल्याचा दावा करण्यात आल्याने शासनाची फसवणूक झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
तीन महिन्यांत अहवाल सादर-
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकाला तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या तपासात सहा विभागांतील अधिकारी सहभागी होणार असून अंतिम अहवाल विधानसभेत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.