नागपूर - राज्यातील मंत्रालय, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद तसेच आरोग्य व शिक्षण विभागातील सुमारे साडेसतरा लाख शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
या संपाचा थेट परिणाम राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर होण्याची शक्यता असून मंत्रालयापासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंत आणि शाळांपासून ते रुग्णालयांपर्यंत अनेक ठिकाणी कामकाज ठप्प होण्याची चिन्हे आहेत. केवळ अत्यावश्यक रुग्णसेवा सुरू ठेवली जाणार असून इतर बहुतांश सेवा बंद राहतील, अशी माहिती कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी सांगितले की, शासनाकडून वारंवार आश्वासने मिळूनही त्यांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध प्रश्नांवर तोडगा न निघाल्यामुळे हा संप अपरिहार्य ठरल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेबाबत स्पष्टता, जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे, सेवेनुसार प्रगतीचे लाभ देणे, निवृत्तीचे वय वाढवणे आणि विविध विभागांतील रिक्त पदांची तातडीने भरती करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय भत्त्यांची थकबाकी अदा करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कायमस्वरूपी करणे, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी रोखीविरहित आरोग्य विमा योजना सुरू करणे तसेच अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या तातडीने देणे या मागण्यांवरही कर्मचारी ठाम आहेत.
दरम्यान, राज्यातील विविध विभागांमध्ये सुमारे ३५ टक्के पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड कामाचा ताण असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. विशेषतः शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनेक लाभांपासून वंचित राहावे लागत असल्याने नाराजी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू होणाऱ्या संपामुळे शालेय परीक्षा आणि इतर शासकीय सेवा यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून शासन आणि कर्मचारी यांच्यातील चर्चेतून तोडगा निघतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
