नागपूर - राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा करत मोठा दिलासा दिला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली असून, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या कर्जांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र, गेल्या वर्षी जून ते ऑगस्ट दरम्यान राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी मिळालेली मदत अपुरी असल्याची टीका होत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता नव्याने मदतीची घोषणा करत शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जून ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकरी आणि पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वी असलेल्या मर्यादा हटवून सर्व पात्र बाधितांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन नियमांनुसार, मृत किंवा बेपत्ता झालेल्या जनावरांच्या संख्येवरील मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सर्व प्रकारच्या दुधाळ, ओढकाम करणाऱ्या तसेच लहान जनावरांसाठी पूर्ण मदत मिळणार आहे. तसेच, भूमिहीन व अल्पभूधारक या अटी शिथिल करून सर्व बाधित पशुपालकांना मदतीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
पूरामुळे गोठ्यांचे नुकसान झालेल्यांनाही आर्थिक सहाय्य जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये पडझड झालेल्या गोठ्यांसाठी ३ हजार रुपये, दुधाळ जनावरांच्या मृत्यूसाठी प्रति जनावर ३७,५०० रुपये, ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी ३२ हजार रुपये, तर लहान जनावरांसाठी २० हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. शेळी व मेंढीसाठी ४ हजार रुपये प्रति प्राणी अशी मदत जाहीर झाली आहे.
याशिवाय कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही मोठा दिलासा देण्यात आला असून, मृत किंवा बेपत्ता झालेल्या प्रत्येक कोंबडीमागे १०० रुपये मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
एकूणच, कर्जमाफीसोबतच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणत राज्य सरकारने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असल्याचे चित्र आहे.
