नवी दिल्ली : देशातील महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाला नवी दिशा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या प्रक्रियेला हिरवा कंदील देण्यात आला. या संदर्भात तीन स्वतंत्र विधेयके सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, २०२९ पासून या आरक्षणाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
२०२३ मध्येच महिलांच्या आरक्षणासंदर्भातील कायदा मंजूर झाला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर एप्रिल महिन्यात संसद अधिवेशन पुन्हा बोलावण्याची तयारी सुरू असल्याची माहितीही देण्यात आली होती.
या बैठकीत केवळ महिलांच्या आरक्षणावरच नव्हे, तर शेती, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातही मोठे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सुमारे १.७४ लाख कोटी रुपयांच्या पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देत सरकारने खरीप हंगामासाठी डीएपी आणि एनपीके खतांवरील अनुदान कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ४१,५३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनंतरही डीएपी खत १,३५० रुपयांत उपलब्ध राहणार आहे.
औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी राजस्थानमधील एचपीसीएल रिफायनरी प्रकल्पासाठी ७९,४५९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक मंजूर करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय जयपूर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ४१ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यालाही मंजुरी देण्यात आली असून, यासाठी १३,०३८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
ऊर्जा क्षेत्रातही सरकारने मोठा निर्णय घेत १,७२० मेगावॅट क्षमतेच्या कमला जलविद्युत प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली आहे. यासाठी २६,०७० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तसेच १,२०० मेगावॅट क्षमतेच्या कलाई-२ जलविद्युत प्रकल्पालाही १४,१०६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.
एकंदरित, महिलांच्या राजकीय सहभागाला चालना देतानाच शेती, उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्राला गती देण्याचा दुहेरी प्रयत्न या निर्णयांमधून स्पष्ट होत असून, आगामी काळात याचे व्यापक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.
