मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मंत्रालयात प्रशासनाची अभूतपूर्व धावपळ पाहायला मिळाली. ‘मार्च-एंड’च्या पार्श्वभूमीवर शासन निर्णय (GR) काढण्याचा अक्षरशः सपाटा सुरू झाला असून, अवघ्या चार दिवसांत तब्बल ९५१ जीआर जारी करत प्रशासनाने एक विक्रमी कामगिरी नोंदवली आहे.
सुट्टीचे दिवस असूनही मंत्रालयातील सर्व विभाग अक्षरशः ‘ऑन ड्युटी’ होते. शनिवार, रविवार आणि महावीर जयंती निमित्त मंगळवारी सुट्टी असतानाही अधिकारी-कर्मचारी, मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक आणि संबंधित यंत्रणा मंत्रालयात ठिय्या मांडून काम करताना दिसली. विशेष म्हणजे, केवळ मंगळवारीच २६७ जीआर निर्गमित करण्यात आले.
निधी खर्चासाठी शेवटची धडपड-
३१ मार्चला आर्थिक वर्ष समाप्त होत असल्याने विविध विभागांनी आपल्या निधी आणि प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी मिळवण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. परिणामी, अनेक विकासकामांना हिरवा कंदील मिळाला, तर निधी खर्चाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली.
कोणते विभाग आघाडीवर?
गेल्या चार दिवसांत सर्वाधिक जीआर काढणाऱ्या विभागांमध्ये पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (१२२), दिव्यांग कल्याण विभाग (१००), शालेय शिक्षण विभाग (८५), मृद व जलसंधारण (६५) आणि महसूल व वन विभाग (६४) यांचा समावेश आहे. याशिवाय उद्योग, सहकार, गृह, सामाजिक न्याय आदी विभागांनीही मोठ्या प्रमाणात निर्णय जारी केले.
सुट्टी तरी मंत्रालय गजबजलेले-
सुट्टीच्या काळातही मंत्रालयात चैतन्याचे वातावरण होते. प्रत्येक विभागात फाईल्सचा निपटारा, मंजुरी प्रक्रिया आणि जीआर अपलोड करण्यासाठी कर्मचारी झटत होते. ‘मार्च-एंड’मुळे निर्माण झालेली ही लगीन घाई प्रशासनाच्या कार्यशैलीचे वेगळे चित्र समोर आणणारी ठरली.
एकंदरीत, आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मंत्रालयात झालेल्या या जीआरच्या ‘धडाक्या’मुळे अनेक प्रकल्पांना गती मिळाली असून प्रशासनाच्या कामकाजाचा वेगही अधोरेखित झाला आहे.
