विकासाचा वेग राखत आर्थिक शिस्तीवर सरकारचा भर
मुंबई : राज्याच्या महाराष्ट्र विधानमंडळ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार, २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून, या अधिवेशनात तब्बल १५ महत्त्वाची विधेयके मांडण्याची सरकारची तयारी पूर्ण झाली आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या चहापान कार्यक्रमानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत
ही माहिती दिली.
यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि विकासकेंद्री असेल, असे स्पष्ट करताना फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्याच्या प्रगतीसाठी सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या योजना कायम ठेवल्या जातील. विकासकामांना गती देतानाच वाढता कर्जबोजा आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या यांचा समतोल राखण्यावर सरकारचा भर राहील.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या सूचनांचाही गांभीर्याने विचार करून अर्थसंकल्पाची आखणी केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. तसेच आधीपासून प्रलंबित असलेल्या दोन महत्त्वाच्या विधेयकांवर सविस्तर चर्चा घडवून ती मंजूर करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रलंबित विधेयकांवर विशेष लक्ष-
विधानसभेत प्रलंबित असलेल्या ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरी व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२५’ आणि ‘महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक, २०२५’ या दोन महत्त्वाच्या विधेयकांवर अधिवेशनात चर्चा अपेक्षित आहे. ही विधेयके अनुक्रमे उद्योग व गृह विभागाशी संबंधित आहेत. रोजगार क्षेत्रातील नियमबदल आणि कारागृह व्यवस्थेतील सुधारणा या दृष्टीने ही विधेयके महत्त्वाची मानली जात आहेत.
अध्यादेशांना मिळणार कायदेशीर स्वरूप-
दरम्यान, काही अध्यादेशांना विधेयकाच्या स्वरूपात सभागृहात सादर करून त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याची प्रक्रिया या अधिवेशनात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नगरपरिषदा, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या तसेच सार्वजनिक विद्यापीठांशी संबंधित अध्यादेशांना विधेयकांत रूपांतरित करण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
विविध विभागांतील विधेयकांचा समावेश-
नगरविकास, ग्रामविकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, वित्त, महसूल आणि उद्योग अशा विविध विभागांशी संबंधित दहा नवीन विधेयकेही सादर होणार आहेत. त्यामध्ये विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेश व शुल्क नियमनाबाबतचे विधेयक, विनियोजन व पुरवणी विनियोजन विधेयके, कर व दंड थकबाकी तडजोडीशी संबंधित सुधारणा, जमिन महसूल संहितेतील बदल तसेच खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील दुरुस्ती विधेयकांचा समावेश आहे.
एकूणच, यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केवळ अर्थसंकल्पीय आकड्यांपुरते मर्यादित न राहता व्यापक कायदेबदलांच्या दृष्टीनेही निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. आर्थिक शिस्त राखत विकासाचा वेग कायम ठेवण्याचे दुहेरी आव्हान सरकारसमोर असणार असून, या अधिवेशनातील चर्चा आणि निर्णयांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
