मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में महाराष्ट्र बजट 2026-27 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण रोडमैप है।
बजट भाषण की शुरुआत में फडणवीस ने वरिष्ठ नेता अजित पवार को भावनात्मक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पवार ने कई बार उपमुख्यमंत्री के रूप में काम किया और 11 वर्षों तक राज्य का बजट पेश किया। फडणवीस ने बताया कि उनकी वित्तीय अनुशासन की नीति ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा। इसी कारण यह बजट उन्हें समर्पित किया गया है। सरकार ने यह भी घोषणा की कि अजित पवार की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा।
महाराष्ट्र की विकास दृष्टि
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख इंजन बना हुआ है और आने वाले वर्षों में इसका योगदान और बढ़ेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य 2047 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा गठित छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट समय पर तैयार हो चुकी है और इसे जल्द ही राज्यपाल को भेजा जाएगा। आगामी विधानसभा सत्र में यह रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी।
सामाजिक समानता का वर्ष
* सरकार ने 2026-27 को सामाजिक समानता और समरसता का वर्ष घोषित किया है। इस पहल को संत तुकाराम महाराज विकास योजना नाम दिया गया है।
* इसके अलावा सरकार ने बताया कि समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती राज्यभर में विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएगी।
* संत गाडगेबाबा से जुड़े तीर्थस्थलों को जोड़ते हुए तीर्थक्षेत्र तीर्थयात्रा सर्किट विकसित किया जाएगा।
गांवों में AI तकनीक का इस्तेमाल
बजट में ग्रामीण विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग की घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 75 गांवों का चयन किया जाएगा, जहां AI आधारित तकनीक के जरिए
* स्थानीय प्रशासन
* ग्रामीण सेवाएं
* इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन
को बेहतर बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य यह समझना है कि तकनीक ग्रामीण जीवन स्तर को किस तरह बेहतर बना सकती है।
कृषि क्षेत्र के लिए बड़े कदम
फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए कृषि सप्लाई चेन को मजबूत करेगी। इसके तहत 14–15 प्रमुख फसलों के लिए एकीकृत सप्लाई चेन नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
मुख्य घोषणाएं:
* महाविस्तार AI के माध्यम से किसानों को कृषि सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
* इस सिस्टम में आदिवासी भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा ताकि आदिवासी किसान आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।
* राज्य में AgriStack योजना लागू की जाएगी।
* कृषि विश्वविद्यालय और डेटा प्लेटफॉर्म एग्री-स्टार्टअप्स को समर्थन देंगे।
* अब तक एक करोड़ से अधिक किसान कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
* महाराष्ट्र ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम लागू की जाएगी।
इसके अलावा खेत मजदूरों को गोपीनाथ मुंडे योजना के तहत शामिल करने की भी घोषणा की गई।
मत्स्य और ग्रामीण सड़क विकास
बजट में मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और मछुआरों को सहायता देने की योजना बनाई गई है।
साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा की। इसके पहले चरण के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और सुधार का काम मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।