मुंबई : राज्यात सक्तीच्या धर्मांतरावर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धर्मांतर विरोधी विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक लवकरच विधानसभा अधिवेशनात मांडले जाणार असून, त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
प्रस्तावित विधेयकानुसार, जबरदस्तीने, फसवणूक करून किंवा प्रलोभन दाखवून कोणाचेही धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल. अशा प्रकरणांत पोलिसांना तत्काळ अटक करण्याचा अधिकार असेल आणि आरोपीला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या निर्णयाबाबत मंत्री नितेश राणे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात वर्षानुवर्षे आंदोलन केले होते. त्या मागण्यांची दखल घेत सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील प्रस्तावित कायदा इतर राज्यांपेक्षा अधिक कठोर आणि प्रभावी असेल, असा दावाही त्यांनी केला.विशेष म्हणजे मध्य प्रदेश आणि गुजरात येथे आधीपासूनच धर्मांतर विरोधी कायदे लागू आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील कायद्यात अधिक कठोर तरतुदींचा समावेश करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, या विधेयकातील सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींची सविस्तर माहिती लवकरच सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता मिळेल. राज्यातील राजकीय व सामाजिक वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून, आगामी विधानसभा अधिवेशनात या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
