नागपूर : राज्यातील नागरिकांसाठी महत्त्वाची घडामोड घडत असून रॉकेल (केरोसीन) वितरण पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने व्यापक सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतली आहे. सध्या काही भागात अधिकारी घरपोच भेट देत नागरिकांकडून माहिती गोळा करत आहेत.
“तुमच्या घरात स्टोव्ह आहे का?” असा प्रश्न विचारणारे व्यक्ती भंगारवाले नसून सरकारी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त प्रतिनिधी आहेत. गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या दरामुळे सामान्य नागरिकांना पर्यायी इंधन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबवला जात आहे.
राज्य सरकारकडून एलपीजीला पर्याय म्हणून केरोसीनचा विचार करण्यात आला असून यासंदर्भात ११ मार्च रोजी नागपूर खंडपीठातही माहिती सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर २० मार्च रोजी विभागाने सर्व यंत्रणांना स्पष्ट सूचना देत सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्व्हेमध्ये काय तपासले जात आहे?
या मोहिमेत मुख्यतः दोन बाबींवर भर दिला जात आहे
घरात स्वयंपाकासाठी स्टोव्ह किंवा तत्सम उपकरण उपलब्ध आहे का आणि संबंधित कुटुंब केरोसीन वापरण्यास तयार आहे का. या निकषांवरच लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित केली जाणार आहे.
परवाना प्रक्रियेत सुलभता-
केरोसीन वितरणासाठी असलेल्या परवान्यांबाबतही शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुदत संपलेल्या परवान्यांचे स्वतंत्र नूतनीकरण करण्याची गरज नसून ते आपोआप वैध मानले जाणार आहेत. तसेच परवाना देताना किंवा नूतनीकरण करताना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
पूर्वी विलंबित परवान्यांची प्रकरणे शासनाकडे पाठवली जात होती, मात्र आता ही प्रक्रिया जिल्हाधिकारी स्तरावरच पूर्ण केली जाणार आहे. वारसांच्या नावावर परवाने हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया गतीने राबवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
७११ गावांमध्ये रॉकेल वितरणाची तयारी-
जिल्ह्यातील ७११ गावांमध्ये स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून रॉकेल विक्रीसाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ज्या गावांमध्ये सध्या परवानाधारक नाहीत, तिथे नवीन परवाने दिले जाणार आहेत.
तहसीलदारांना इच्छुक लाभार्थ्यांचा सर्व्हे करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अहवालाच्या आधारेच पुढील काळात रॉकेलचे वितरण केले जाणार आहे.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी रुपेश बिजेवार यांनी सांगितले की, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्र लाभार्थ्यांना केरोसीन उपलब्ध करून देण्यात येईल.
