नवी दिल्ली - मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी उलथापालथ झाली असून त्याचे पडसाद थेट भारतातही उमटताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारने ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, भारत आता पुन्हा एकदा रशिया सोबत ऊर्जा सहकार्य वाढवण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Iran ने Strait of Hormuz ही अत्यंत महत्त्वाची सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. या मार्गातून जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेल वाहतूक होत असल्याने त्याच्या बंदीमुळे अनेक देशांमध्ये इंधन तुटवडा आणि दरवाढीची स्थिती निर्माण झाली आहे.
या परिस्थितीचा परिणाम भारतातही जाणवत असून, देशातील काही भागांत व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा खंडित झाल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. विशेषतः हॉटेल आणि खानावळ व्यवसायिकांना याचा मोठा फटका बसत आहे. अनेक ठिकाणी गॅसअभावी हॉटेल्स तात्पुरती बंद ठेवावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच भारत आणि United States यांच्यात महत्त्वाचा व्यापार करार झाला होता. त्यानंतर भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या आयातीत काही प्रमाणात कपात केली होती. मात्र सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेमुळे भारताने पुन्हा आपली भूमिका बदलण्याचे संकेत दिले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत आणि रशिया यांच्यात द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) पुरवठ्यासाठी मोठ्या करारावर चर्चा सुरू आहे. Russia-Ukraine War नंतर प्रथमच अशा प्रकारचा व्यापक करार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत भारत 2026 अखेरपर्यंत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 40 टक्के तेल रशियाकडून आयात करण्याचा विचार करत असल्याचेही समोर येत आहे. या घडामोडींमुळे जागतिक राजकारणात भारताची भूमिका अधिक ठळक होत असून अमेरिकेवर अप्रत्यक्ष दबाव वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकूणच, युद्धजन्य परिस्थितीत भारताने घेतलेला हा निर्णय केवळ आर्थिक नव्हे तर रणनीतिक दृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
