नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिकेमधील नव्या व्यापार समजुतीनंतर द्विपक्षीय संबंधांना नवी गती मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील आयात शुल्कात मोठी कपात जाहीर केली आहे. पूर्वी ५० टक्के असलेले शुल्क कमी करून ते १८ टक्क्यांवर आणण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
याच वेळी, अमेरिकेने बांग्लादेशला दिलेल्या सवलतीच्या धर्तीवर भारतालाही शून्य टक्के शुल्काचा लाभ मिळू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागणार असल्याचे संकेत आहेत. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी याबाबत माहिती दिली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेने बांग्लादेशमधून जाणाऱ्या कापड निर्यातीवर शून्य टक्के शुल्क लागू केले आहे; परंतु त्या उत्पादनांसाठी लागणारा कच्चा मालविशेषतः कापूस व कृत्रिम धागे—अमेरिकेतूनच घेणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. हाच निकष भारतालाही लागू होऊ शकतो. म्हणजेच, भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकन कापसाचा वापर करून तयार केलेले कापड अमेरिकेत निर्यात केल्यास त्या वस्तूंवर शून्य टक्के शुल्काचा लाभ मिळू शकतो.
या अटीमुळे देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आधीच बाजारभाव, हवामान आणि उत्पादनखर्चाच्या प्रश्नांना सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही अट चिंतेची बाब ठरू शकते. व्यापार समजुतीमुळे निर्यातीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा असली तरी देशांतर्गत कापूस उद्योग आणि शेतकरी वर्गावर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतील, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
