नागपूर : घरात राहूनही स्वतःच्या आयुष्यावर नियंत्रण नसणे आणि रोजच्या जगण्यात साध्या गोष्टींसाठीही परवानगी घ्यावी लागणे, या वास्तवाकडे न्यायालयाने गांभीर्याने पाहत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पत्नीला स्वयंपाकघरात जाण्यापासून रोखणे हा केवळ घरगुती वाद नसून तिच्या सन्मानावर घाला घालणारा मानसिक छळ असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणात अकोला येथील महिलेचा नागपूरमधील व्यक्तीसोबत विवाह झाला होता. सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत असले तरी काही काळातच वाद निर्माण झाले. पत्नीच्या तक्रारीनुसार तिला घरात दुय्यम वागणूक दिली जात होती. तिला स्वयंपाकघरात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता आणि घरात अन्न बनवण्याचा हक्क नाकारण्यात आला होता. इतकेच नव्हे तर तिला बाहेरून अन्न आणण्यास भाग पाडले जात असल्याचेही तिने नमूद केले.
यासोबतच तिचे दागिने घराबाहेर फेकणे, माहेरी जाण्यास अडथळे निर्माण करणे आणि घटस्फोटासाठी दबाव टाकणे, असे प्रकारही तिच्यासोबत घडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या सर्व बाबींचा विचार करत न्यायालयाने पत्नीला दिला जाणारा हा वागणूक मानसिक छळाच्या स्वरूपात येतो, असे ठामपणे नमूद केले.
पतीकडून हा गुन्हा प्रतिशोधातून दाखल केल्याचा दावा करण्यात आला होता, मात्र न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. पतीविरोधातील छळाचा गुन्हा कायम ठेवत न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला की, वैवाहिक आयुष्यात पत्नीच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणे सहन केले जाणार नाही.
