नई दिल्ली : हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने घरेलू विमान सेवाओं को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करना है।
नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है कि हर उड़ान में कम से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं। अभी तक स्थिति यह थी कि केवल करीब 20% सीटें ही मुफ्त में चुनने की सुविधा मिलती थी, जबकि बाकी सीटों के लिए यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता था।
परिवारों को साथ बैठाने पर जोर
सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि एक ही PNR (Passenger Name Record) पर बुकिंग करने वाले यात्रियों को साथ या पास-पास सीट दी जाए। इससे खासतौर पर परिवारों और समूह में यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
हाल के समय में एयरलाइंस द्वारा सीट चयन, सामान और अन्य सेवाओं के लिए अधिक शुल्क वसूले जाने को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने यह कदम उठाया है।
अतिरिक्त सुविधाओं पर भी फोकस
नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बताया कि यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए:
* खेल उपकरण
* संगीत वाद्ययंत्र
* पालतू जानवरों के परिवहन
के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम बनाए जाएंगे।
देरी और रद्द टिकट पर सख्ती
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि फ्लाइट देरी और टिकट कैंसिलेशन के मामलों में यात्रियों के अधिकारों को और मजबूत किया जाएगा ताकि एयरलाइंस की जवाबदेही तय हो सके।
