नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा कोणताही निर्णय सध्या केंद्र सरकारकडे प्रलंबित नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या चर्चांना त्यांनी यामुळे पूर्णविराम दिला.
सरकारचा भर कर्जमाफीवर नसून, कृषी क्षेत्राला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी विविध आर्थिक योजनांवर असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि आवश्यक तेवढा कर्जपुरवठा केला जात आहे. तसेच, व्याज सवलत योजनेअंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज कमी व्याजदरात उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय, शेतीपूरक कामांसाठी मिळणाऱ्या अल्पमुदतीच्या विनातारण कर्जाची मर्यादा १.६० लाखांवरून वाढवून २ लाख रुपये करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, सशस्त्र दलातील जवानांसाठी एक महत्त्वाची दिलासा देणारी घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी अपंगत्व निवृत्तीवेतनावरील कर सवलत कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. १९२२ पासून सुरू असलेली ही सवलत नवीन आयकर कायदा २०२५ लागू झाल्यानंतरही सुरू राहील, यासाठी ‘वित्त विधेयक २०२६’ मध्ये आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्या देशात सुमारे ८९ हजारांहून अधिक जवान हे निवृत्तीवेतन घेत आहेत. लष्करी सेवेदरम्यान अपंगत्व आलेल्या जवानांच्या वैद्यकीय वर्गीकरणासाठी कठोर निकष लागू करण्यात आले असून, त्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे सरकारचे प्रमुख ध्येय असल्याचेही त्यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले.
