नागपूर : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले. माहिती तंत्रज्ञान, नियोजन, ऊर्जा आणि आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये घेतलेल्या या निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी चालना मिळणार आहे. या उपाययोजनांचा परिणाम राज्यातील अनेक जिल्ह्यांवर होणार असून, प्रशासन आणि नागरिकांना थेट फायदा अपेक्षित आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी झेप राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासाठी स्वतंत्र आणि सशक्त यंत्रणा उभी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर आता आयुक्तालयात होणार असून, सर्व स्तरांवर कायमस्वरूपी पदांसह स्वतंत्र आयटी कॅडर निर्माण होईल. त्यामुळे डिजिटल सेवा, ई-गव्हर्नन्स आणि एआय आधारित प्रकल्पांना वेग मिळणार आहे.
तसेच महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरला नव्या स्वरूपात कंपनी म्हणून स्थापन करण्यात येणार आहे. या बदलामुळे नगररचना, जलसंधारण, शेती तंत्रज्ञान, भूजल अभ्यास आणि खनिज सर्वेक्षण यांसारख्या प्रकल्पांना गती मिळेल.
नियोजन विभागात ‘महाजिओटेक’ची स्थापना भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी ‘महाजिओटेक’ या नव्या कंपनीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला चालना मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांसह संशोधक आणि व्यावसायिकांसाठी नवे शैक्षणिक व तांत्रिक कार्यक्रम उपलब्ध होतील.
ऊर्जा क्षेत्रात महावितरणची पुनर्रचना महावितरणच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला गेला आहे. शासन हमी असलेल्या हजारो कोटींच्या कर्जासाठी भांडवली बाजारातून निधी उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय कृषी वीज वितरण विभागाचे विभाजन करून व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी नवीन योजना राज्यात ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या अंतर्गत जागतिक बँकेच्या सहकार्याने निधी उपलब्ध होणार असून, आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्ज व उद्योगांसाठी सवलती मिळणार आहेत. तसेच पूरग्रस्त भागांसाठी विशेष उपाययोजना आखण्यात येणार आहेत.
विशेषतः कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी आणि कृष्णा नदी खोऱ्यातील भागांमध्ये पूरनियंत्रणासाठी दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
एकूणच, राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात मोठे बदल घडणार असून, विविध जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे.
