मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात (जीआर) गंभीर त्रुटी समोर आली. डॉ. आंबेडकर यांचे नावच तीन ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने नमूद झाल्याचे निदर्शनास आले. ही चूक लक्षात येताच संबंधित विभागाने तातडीने सुधारित जीआर जारी केला.
उपसचिव अशोक मांडे यांच्या स्वाक्षरीने हा निर्णय प्रसिद्ध झाला होता. मात्र, नावातील चूक उघड झाल्यानंतर शासनावर सर्व स्तरातून टीकेची झोड उठली आहे. विशेषतः आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत, संविधान निर्मात्याच्या नावातच त्रुटी होणे ही अत्यंत निष्काळजीपणाची बाब असल्याचे म्हटले आहे. समाज माध्यमांवरही या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीच्या पुनर्गठनाबाबतच्या या जीआरमध्ये समितीच्या रचनेवरूनही चर्चा रंगली आहे. २१ सदस्यीय समितीत अभ्यासक, संशोधक आणि तज्ज्ञांपेक्षा काही विशिष्ट विचारसरणीशी संबंधित कार्यकर्त्यांना अधिक स्थान देण्यात आल्याची टीका होत आहे.
या समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील असून उपाध्यक्षपदी इंद्रनील नाईक यांची नियुक्ती आहे. समितीत नागपूर, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विविध कार्यकर्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुण्यातील सदस्यांची संख्या तुलनेने जास्त असल्याचेही निरीक्षण नोंदवले जात आहे.
याशिवाय, विविध सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील काही व्यक्तींनाही समितीत संधी देण्यात आली आहे. काही सदस्यांची इतर समित्यांवरही नुकतीच नियुक्ती झाल्यामुळे या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
समितीची भूमिका काय?
१९७६ पासून कार्यरत असलेली ही समिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारसंपदेचे जतन व प्रसार करण्याचे काम करते. आजवर त्यांच्या लेखन व भाषणांचे अनेक खंड, ‘जनता’ या पाक्षिकाचे खंड तसेच चरित्राशी संबंधित महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज प्रकाशित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, जुन्या साहित्याचे संपादन व पुनर्मुद्रण करण्याचे कामही सातत्याने सुरू आहे.
