मुंबई : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच मंत्रालयात ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचे प्रमाणपत्र जारी करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. २० संस्थांच्या शाळांना हा दर्जा देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत ही प्रमाणपत्रे देण्यात आली. विशेष म्हणजे १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अशा प्रमाणपत्रांच्या वाटपाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर संबंधित खात्याची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडे होती.
प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी आरोप केला की, २८ डिसेंबर रोजी अजित पवार यांच्या निधनानंतर २८ ते ३० डिसेंबर या तीन दिवसांत सायंकाळी उशिरापर्यंत तातडीने प्रमाणपत्रे मंजूर करण्यात आली. “तीन महिन्यांपूर्वी स्थगिती असताना आणि संबंधित मंत्र्यांचे निधन झालेल्या संवेदनशील काळात अधिकाऱ्यांनी घाई का केली?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर संबंधित शाळांना शिक्षक भरतीसाठी टीईटीची अट लागू राहत नाही तसेच शिक्षणाचा हक्क कायद्याच्या काही तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यामुळे या निर्णयामागे आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जैन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी पहिले प्रमाणपत्र जारी झाले. एकूण ७५ शाळांपैकी २५ शाळा ‘पोद्दार इंटरनॅशनल’ समूहाच्या असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यात दुखवटा असताना हा निर्णय घेण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनीही या प्रकाराची दखल घेत तपासाची मागणी केली आहे. अल्पसंख्याक दर्जाचा गैरवापर होऊ नये यासाठी सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मंत्रालयातील कार्यपद्धती आणि निर्णय प्रक्रियेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
