नागपूर : राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर मोठे संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रलंबित देयके मिळत नसल्याने कंत्राटदारांनी आता सरकारविरोधात थेट संघर्षाची भूमिका घेतली असून ७ एप्रिलपासून राज्यभरातील कामे थांबवण्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने स्पष्ट केले की, विविध शासकीय विभागांकडून करण्यात आलेल्या कामांचे पैसे मोठ्या प्रमाणात अडकून पडले आहेत. या थकबाकीचा आकडा जवळपास ९६,४०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, गेल्या काही महिन्यांत तो आणखी वाढतच गेला आहे. यापूर्वी काही रक्कम अदा करण्यात आली होती, मात्र नवीन बिलांमुळे परिस्थिती पुन्हा गंभीर बनली आहे.
या आर्थिक अडचणींचा परिणाम राज्यातील सुमारे तीन लाख कंत्राटदारांवर होत असून, मजुरांचे पगार, साहित्य खरेदी आणि बँक कर्जफेड यांसाठी निधी मिळत नसल्याने अनेक जण अडचणीत सापडले आहेत. विशेषतः छोट्या कंत्राटदारांची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे.
संघटनेने इशारा दिला आहे की, सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास ७ एप्रिलपासून सर्व कामे बंद केली जातील. यामुळे रस्ते, पूल आणि इतर विकासकामे रखडण्याची शक्यता असून, खर्चातही वाढ होऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या सरकारकडून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
