सोलापूर: येथे अल्पवयीन मुलींच्या गर्भधारणेचे धक्कादायक प्रकरण समोर आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिक सक्रिय झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने राज्य सरकारकडे महत्त्वाच्या उपाययोजनांची शिफारस केली असून, त्यात लग्नपत्रिकांवर वधू-वरांची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
एका स्वयंसेवी संस्थेने उघड केलेल्या माहितीनुसार, 2025-26 या कालावधीत सोलापूर महानगरपालिकेच्या शासकीय रुग्णालयांत तब्बल 86 अल्पवयीन मुलींच्या प्रसूतीची नोंद झाली. विशेष म्हणजे, बालविवाह आणि लैंगिक अत्याचारविरोधी कायदे अस्तित्वात असतानाही या प्रकरणांमध्ये कोणतीही अधिकृत तक्रार नोंदवली गेली नाही किंवा तत्काळ कारवाई झाली नाही, ही बाब चिंताजनक मानली जात आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. प्राथमिक तपासात 35 मुली अल्पवयीन असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यांचे बालविवाह झाल्याचेही उघड झाले आहे.
वरळी येथील आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या सुनावणीनंतर संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष संयुक्त पथक स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
45 दिवसांत अहवाल अनिवार्य
आयोगाचे सदस्य संजय लाखे-पाटील यांनी सांगितले की, या प्रकरणात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, POCSO कायदा आणि किशोर न्याय कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. संबंधित यंत्रणांना 45 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राजस्थानचा आदर्श
आयोगाने राजस्थान राज्यातील पद्धतीचा दाखला देत सांगितले की, तेथे लग्नपत्रिकांवर जन्मतारीख छापणे बंधनकारक केल्याने बालविवाह रोखण्यात सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा निर्णय लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
यासोबतच, बालविवाह आणि त्यासोबत होणारे लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यभर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्यावरही आयोगाने भर दिला आहे.
