नागपूर : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना विशेष सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त करत या चर्चित प्रकरणाला महत्त्वपूर्ण वळण दिले.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या मूळ एफआयआरचा तपास यापूर्वीच बंद करण्यात आला होता. तपास बंद करण्याचा अहवाल न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर पवार यांनी दोषमुक्तीची मागणी केली होती. न्यायालयाने ती मान्य करत त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले.
ईडीच्या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह-
पवार यांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादात नमूद केले की, मूळ गुन्हाच अस्तित्वात नसताना सक्तवसुली संचालनालयाची कारवाई टिकू शकत नाही. आपल्या विरोधातील सर्व आरोप निराधार असल्याचा त्यांनी दावा केला होता.
इतर आरोपींनाही दिलासा-
या प्रकरणात पवार यांच्यासह इतर सहआरोपींनीही दोषमुक्तीची मागणी केली होती. विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी सर्व अर्जांचा विचार करून सर्वांना दिलासा दिला.
जप्त मालमत्ता आणि वादग्रस्त लिलाव-
मार्च 2023 मध्ये ईडीने बारामती अॅग्रोशी संबंधित सुमारे 50 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती. या मालमत्तेत कन्नड येथील जमीन, साखर कारखाना आणि इतर संपत्तीचा समावेश होता. ही मालमत्ता वादग्रस्त लिलाव प्रक्रियेतून खरेदी केल्याचा आरोप ईडीने केला होता.
एफआयआरवर आधारित तपासाची पार्श्वभूमी
ऑगस्ट 2019 मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या एफआयआरवरून या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला होता. सहकारी साखर कारखाने कमी दरात विक्री केल्याचा आरोप त्यात करण्यात आला होता. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या प्रकरणावर पूर्णविराम लागल्याचे चित्र आहे.
