नवी दिल्ली : देशातील कोट्यवधी गरीब व गरजू नागरिकांसाठी असलेल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (रेशन व्यवस्था) केंद्र सरकारकडून मोठा बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. आतापर्यंत तांदूळ, गहू आदी धान्य स्वरूपात मिळणारा रेशनचा लाभ लवकरच थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करून देण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. हा बदल लागू झाल्यास रेशन व्यवस्था पूर्णपणे डिजिटल होण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या रेशन व्यवस्थेत लाभार्थ्यांना रेशन- दुकानांमधून धान्य वितरित केले जाते. मात्र अनेक ठिकाणी धान्याची अवैध विक्री, अपव्यय आणि काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर लाभ थेट गरजूंपर्यंत पोहोचावा, यासाठी केंद्र सरकार ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (DBT) प्रणाली लागू करण्याचा विचार करत आहे.
धान्याऐवजी पैसे; लाभार्थ्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य-
नवीन पद्धतीनुसार रेशन कार्डधारकांच्या बँक खात्यात दरमहा ठराविक रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना आपल्या गरजेनुसार धान्य किंवा इतर जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. यामुळे अपव्यय थांबेल आणि संपूर्ण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.
महाराष्ट्रासह काही राज्यांत पायलट प्रकल्प यशस्वी-
ही योजना थेट देशभर लागू करण्याऐवजी प्रायोगिक तत्त्वावर काही भागांत राबवण्यात आली आहे. चंदीगड, पुद्दुचेरी, दादरा व नगर हवेली तसेच महाराष्ट्रातील काही भागांत हा पायलट प्रकल्प यशस्वी ठरला आहे. या सकारात्मक अनुभवाच्या आधारे केंद्र सरकार आता देशव्यापी अंमलबजावणीच्या दिशेने पावले टाकत आहे.
‘ई-रुपी’ डिजिटल व्हाउचरचा पर्याय-
केंद्र सरकार स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने ‘ई-रुपी’ नावाचे डिजिटल व्हाउचर सुरू करण्याचीही योजना आखत आहे. लाभार्थ्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर दरमहा हे व्हाउचर पाठवले जाणार आहेत. या व्हाउचरच्या माध्यमातून रेशन दुकानातून धान्य घेता येणार असून, गरज भासल्यास बँक खात्यातून रोख रक्कम काढण्याची सुविधाही उपलब्ध राहणार आहे.
बनावट रेशन कार्डांवर आळा-
या बदलामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे बनावट रेशन कार्डांवर कठोर कारवाई करणे. आतापर्यंत देशभरात ७६ हजारांहून अधिक बनावट रेशन कार्डे आढळून आली आहेत. थेट पैसे हस्तांतरणाची व्यवस्था लागू झाल्यास काळाबाजार, गैरव्यवहार आणि फसवणूक रोखण्यात मोठी मदत होईल, असा केंद्र सरकारचा विश्वास आहे.
