नवी दिल्ली : इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेसह भारतावरही जाणवत आहे. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर दबाव वाढला असून ऊर्जा क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने जारी केलेल्या नव्या अध्यादेशानुसार, पात्र परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर करसवलत देण्यात येणार आहे. यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारतीय रोखे बाजाराकडे कल वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडचणींमुळे तेल पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम एलपीजीसह इंधन आयातीवर होत असून देशांतर्गत इंधन दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकार आणि तेल कंपन्यांना विशेष प्रयत्न करावे लागत आहेत.
या निर्णयासाठी केंद्राने आयकर कायद्यात दुरुस्ती करत अनुसूची-4 मध्ये नवीन तरतुदींचा समावेश केला आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार काही विशिष्ट परदेशी गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर करमाफी किंवा करसवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
अर्थव्यवस्थेवर जागतिक घडामोडींचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता परकीय चलनाचा प्रवाह कायम राखणे आणि वित्तीय स्थैर्य टिकवणे हे सरकारसमोरील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे मानले जात आहे. याच अनुषंगाने परदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.
दरम्यान, आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आणि आयातीवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडून आणखी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
