नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (५ मे २०२६) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमुळे आदिवासी भागासह ग्रामीण व मागास जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
या बैठकीत आदिवासी विकास विभाग तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून राज्यातील शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ; आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा-
आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या पाच प्राथमिक व १९ माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळांचे माध्यमिकमध्ये आणि माध्यमिक शाळांचे कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि आर्थिक तरतूदही मंजूर करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला गती मिळणार असून शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.
सोलापूरमध्ये नवीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू-
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अंतर्गत सोलापूर येथील शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये नवीन पदवीस्तर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सन २०२६-२७ पासून हे अभ्यासक्रम सुरू होणार आहेत.
यामध्ये एआय आणि यंत्र शिक्षण, संगणक शास्त्र अभियांत्रिकी तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स व दूरसंचार अभियांत्रिकी या तीन शाखांचा समावेश असून प्रत्येकी ६० प्रवेश क्षमता निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सोलापूर आणि परिसरातील विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर दर्जेदार तांत्रिक शिक्षण मिळणार आहे.
तुळजापूर अभियांत्रिकी महाविद्यालय शासनाच्या ताब्यात-
धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानद्वारे चालवले जाणारे अभियांत्रिकी महाविद्यालय राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महाविद्यालयाचे सक्षमीकरण होणार असून आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील. त्यामुळे परिसरातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे अभियांत्रिकी शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा-
या निर्णयांमुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
या बैठकीला विविध विभागांचे मंत्री उपस्थित होते. लवकरच या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू होणार असून येत्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना याचा थेट फायदा मिळेल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
