नवी दिल्ली : मृत्युपत्र (वसीयत) वैध ठरवण्यासाठी केवळ त्यावरील साक्षीदाराची साक्ष पुरेशी नसते. मृत्युपत्राभोवती संशयास्पद परिस्थिती असल्यास, त्याचा आधार घेणाऱ्या पक्षाने न्यायालयासमोर सर्व शंका दूर करून संबंधित दस्तऐवज हा मृत व्यक्तीच्या स्वतंत्र इच्छेने आणि पूर्ण समजुतीने तयार करण्यात आल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
Also Read: कचऱ्यापासून धावणार बस; नितीन गडकरींची मोठी घोषणा, दिल्लीत 'ग्रीन हायड्रोजन'चा वापर होणार
हा वाद हिमाचल प्रदेशातील शेतकरी छज्जू राम यांच्या मालमत्तेशी संबंधित आहे. त्यांच्या निधनानंतर पत्नी भाम्बो देवी यांनी कोणतेही मृत्युपत्र नसल्याने आपणच कायदेशीर वारस असल्याचा दावा करत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, प्रतिवादींकडून ६ नोव्हेंबर १९७४ रोजीचे नोंदणीकृत मृत्युपत्र सादर करण्यात आले. छज्जू राम यांनी आपली सेवा करणाऱ्या व्यक्तीच्या नावावर सर्व मालमत्ता मृत्युपत्राद्वारे दिल्याचा दावा करण्यात आला.
सत्र न्यायालय आणि प्रथम अपीलीय न्यायालयाने मृत्युपत्रातील संशयास्पद बाबी लक्षात घेऊन ते अमान्य ठरवले होते. मात्र, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने साक्षीदाराच्या साक्षीवर आणि दस्तऐवज नोंदणीकृत असल्याच्या आधारावर मृत्युपत्र वैध असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात मृताच्या पत्नीच्या वारसांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी करत उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित मृत्युपत्र एका अशिक्षित शेतकऱ्याचे होते, ज्याला केवळ अंगठ्याचा ठसा देता येत होता. अशा परिस्थितीत मृत्युपत्राभोवती निर्माण झालेल्या संशयाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात प्रतिवादी अपयशी ठरले.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मृत्युपत्र सिद्ध करण्यासाठी केवळ स्वाक्षरी किंवा साक्षीदाराची पुष्टी पुरेशी नसते. मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीने कोणत्याही दबाव, फसवणूक किंवा प्रभावाशिवाय त्यातील मजकूर आणि त्याचे परिणाम पूर्णपणे समजून स्वेच्छेने ते तयार केले आहे, याची न्यायालयाची खात्री पटणे तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे संशयास्पद परिस्थितीत मृत्युपत्र सादर करणाऱ्या पक्षावर अधिक जबाबदारी येते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
